New Delhi : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि वह पश्चिम बंगाल की जेलों में गर्भवती महिला कैदियों के मामलों की जांच करेगा। पीठ का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति संजय कुमार खांडेपति ने जेल की स्थिति पर न्याय मित्र (अदालत के मित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को जेलों में गर्भधारण के मुद्दे की जांच करने और अदालत को एक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।
हाल ही में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में अंतिम सुनवाई की. अदालत ने पश्चिम बंगाल के सुधार गृहों में कुछ गर्भवती महिला कैदियों के मामलों पर ध्यान दिया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जेलों में गर्भवती महिला कैदियों के मुद्दे की जांच करेगा क्योंकि यह पता चला है कि पश्चिम बंगाल की विभिन्न जेलों में लगभग 196 बच्चों का जन्म हुआ है।
न्यायमित्र ने मुख्य न्यायाधीश टी.एस. की पीठ के समक्ष दो नोट पेश किये। गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में शिव गणेशन और न्यायमूर्ति सुप्रतिम आर. भट्टाचार्य। पहले नोट के तीसरे पैराग्राफ को पढ़ते हुए एमिकस क्यूरी ने कहा, “मिलॉर्ड, यह जानकर आश्चर्य होगा कि महिला कैदी हिरासत में रहते हुए गर्भवती हो रही हैं। इसके बाद, जेलों में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। वर्तमान में, 196 हैं पश्चिम बंगाल की विभिन्न जेलों में रहने वाले बच्चे।
न्याय मित्र ने मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ से सुधार गृहों में तैनात पुरुष कर्मचारियों को महिला कैदियों की बैरक में प्रवेश करने पर रोक लगाने का तुरंत आदेश जारी करने का अनुरोध किया।
