छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया तेज

Harsh Dongre
Harsh Dongre - Editor Kanker 43 Views
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रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पदों को भरने की पहल शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, ग्रामीण आजीविका मिशन, नगर सैनिकों सहित कई विभागों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है।

#### विधि विभाग में 362 पदों पर भर्ती

मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर विधि एवं विधायी विभाग ने न्यायालयों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 362 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री अरूण साव के दिशा-निर्देश पर वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकृति दी। इन 362 पदों में महत्वपूर्ण पदों जैसे कि:

– व्यवहार न्यायाधीश (57 पद)

– स्टेनोग्राफर (46 पद)

– सहायक ग्रेड-3 (118 पद)

– स्टेनोटायपिस्ट (7 पद)

– वाहन चालक (8 पद)

– प्रोसेस सर्वर (5 पद)

– चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमेन (83 पद)

एक सहायक प्रोग्रामर का पद भी भरा जाएगा। इन भर्तियों से न्यायालयों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

#### ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती प्रक्रिया का पुनरारंभ

मुख्यमंत्री साय की पहल पर राज्य में 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 के बीच किया जाएगा। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह भर्ती प्रदेश में कृषि विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

#### अन्य विभागों में भी भर्तियों की तैयारी

विभिन्न विभागों में भी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में 650 रिक्त पदों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 181 पदों और ग्रामीण आजीविका मिशन में 237 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। इसके अलावा, बिलासपुर में 465 नगर सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया भी प्रगति पर है।

इस तरह, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे कार्यों के निष्पादन में सुधार और नागरिक सेवाओं में वृद्धि होगी।

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